स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकां दिवाळीपूर्वी होतील या चर्चेला पूर्णविराम

मुंबई: (प्रतिनिधी)- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारच्या अखत्यारीत दिल्याने तसेच ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचनेच्या घोळामुळे राज्यातील अंदाजित २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकीबाबत. येत्या काही महिन्यांत म्हणजेच सप्टेंबर-ऑक्टोबर महीन्यात किंवा दिवाळीपूर्वी निवडणूका होतील अशी चर्चा होत होती. दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ५ जुलै २०२३ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील मतदार यादीबाबतची (कट ऑफ डेट) अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली नसून शिवाय ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे चे’ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी दिले आहे.ते शुक्रवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यू.पी.एस.मदान यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या जशाच्या तशा घेवून केवळ प्रभागनिहाय विभाजित केल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सर्वच सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या वापरण्याकरिता एक विशिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) निश्चित केली जाते. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी १ जुलै २०२३ ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना ५ जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या अद्ययावत मतदार याद्या वापरण्यासाठीच वेळोवेळी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाते आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली जाते. यापूर्वीदेखील या स्वरूपाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचना म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम नसतो. अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुका न झाल्यास, पुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते, असेही श्री.मदान यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या काद्यात सुधारणा करून विधीमंडळाने प्रभाग रचनेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत राज्य सरकारला बहाल केल्याने तसेच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील तब्बल २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकां प्रलंबित आहेत.