शिक्षक भरतीला लवकरच लागणार मुहूर्त

मुंबई: (प्रतिनिधी) राज्यातील शिक्षक भरतीबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली असून दोन टप्प्यांत शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू आहे,’ अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. ‘शिक्षक भरतीची प्रक्रिया थांबवलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची पडताळणी, तसेच जिल्हानिहाय बिंदू नामावलीचे काम पूर्ण होताच शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे,’ असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. विधान परिषदेत किरण सरनाईक यांच्याकडुन सदरील प्रश्न विचारण्यात आला होता. ‘विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची ९१.४ टक्के पडताळणी पूर्ण झाली आहे. संपूर्ण पडताळणी झाल्यानंतर ८० टक्के पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. तोपर्यंत ५० टक्के पदे भरण्यात येणार आहेत. आधार पडताळणी, तसेच बिंदू नामावलीचे काम तातडीने पूर्ण व्हावे, यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या पातळीवर दरआठवड्याला आढावा घेतला जात आहे,’ असे केसरकर म्हणाले. दोन वेळा नाव असणे अथवा बनावट विद्यार्थी शोधून हे प्रकार थांबवण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक बाबींवर मार्ग काढण्यात येत असून आधार कार्ड काढण्यासाठी बाह्य यंत्रणेची मदत घेतली जात आहे. जेथे आधार क्रमांक जुळत नाहीत, तेथे गटविकास अधिकारी प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांची पडताळणी करतात. विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर या पडताळणीचा कोणताही परिणाम होत नाही. सर्व विद्यार्थ्यांना या योजनांचे लाभ दिले जात आहेत,’ पुढे बोलताना असे ते म्हणाले. यावेळी सतेज पाटील, कपिल पाटील, ॲड. निरंजन डावखरे, अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न विचारले . तसेच ‘कायम शब्द वगळलेल्या पात्र अघोषित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये यामधील पात्र तुकड्या व त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यानुसार अनुदानपात्र अघोषित शाळांना २० टक्के व यापूर्वी २० अथवा ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे. ६१ हजार शिक्षकांना मूळ प्रवाहात आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असे केसरकर यांनी सांगितले. याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न विचारला होता. दरम्यान कपिल पाटील यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना केसरकर म्हणाले राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याचे कोणतेही धोरण नाही, असे दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.