जाहिरात व बातमीसाठी संपर्क- +91-98346 60987

कामगारांकडून उपोषणाचा इशारा, या तारखेपासून राज्यात एसटी बस धावणार नाही ?

1 min read

मुंबई: (प्रतिनिधी) शासनाने सातवा वेतन आयोग व अन्य मागण्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्याने मंगळवार, दिनांक ११ सप्टेंबरपासून मुंबईत आणि त्यानंतर गुरुवार, १३ तारखेपासून राज्यभर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्ससपोर्ट कामगार संघटनेने दिला आहे.

२०२१ साली एसटीचे अभूतपूर्व आंदोलन झाले होते. त्यावेळी जवळपास सहा महिने राज्यभर एसटीची चाके थांबली होती. आधीच डबघाईला असलेल्या एसटी महामंडळाच्या त्या आंदोलनामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला होता. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण ही त्यावेळची प्रमुख मागणी होती. आता बेमुदत उपोषणाच्या इशाऱ्यामुळे ऐन सणा-सुदीत एसटी थांबेल काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

एसटी कामगारांच्या अनेक मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मागील ऐतिहासिक संपानंतरही आश्वासनापलीकडे काहीच मिळाले नसल्याने उपोषणाचे शस्त्र उगारावे लागत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच घरभाडेभत्ता, महागाई भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ एसटी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचे कामगार करारान्वये मान्य करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात त्याची संपूर्णतः अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२२पासून महागाई भत्ता ३८ टक्के जानेवारी २०२३च्या वेतनात थकबाकीसह लागू झाला आहे. त्यानंतर जानेवारी २०२३पासून ४२ टक्के महागाई भत्ता जून २०२३च्या वेतनात थकबाकीसह देण्यात आला आहे. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२२पासून ३४ टक्केच महागाई भत्ता मिळत आहे. ३८ टक्के व ४२ टक्के महागाई भत्ता या कर्मचाऱ्यांना अद्याप लागू झालेला नाही. हा वाढीव महागाई भत्ता थकबाकीसह मिळावा ही मागणी वारंवार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कामगार करारानुसार घरभाडे भत्त्याचाही मुद्दा आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अन्य महामंडळांच्या तुलनेत कमी असल्याने शासनाने कामगारांच्या सेवा कालावधीनुसार मूळ वेतनात नोव्हेंबर २०२१पासून अनुक्रमे ५ हजार रुपये, ४ हजार रुपये व २,५०० रुपये वाढ केली. परंतु, अशी वाढ देताना सेवाज्येष्ठ कामगारांच्या मूळ वेतनात विसंगती निर्माण झाल्या. त्या दूर करण्याचे आश्वासन तत्कालीन
परिवहनमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, या विसंगती अजून दूर झाल्या नाहीत. त्यामुळे आता ११ सप्टेंबरपासून आझाद मैदान, मुंबई येथे बेमुदत उपोषण व त्यानंतरही दखल न घेतल्यास १३ सप्टेंबरपासून राज्यातील जिल्हा पातळीवर असेच बेमुदत उपोषण सुरू होईल, असे संघटनेने म्हंटले आहे.

शासनाने आमच्या मागण्यांकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष.

म्हणूनच...

‘लोकांची गैरसोय होऊन एसटीचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, हीच आमचीही इच्छा आहे. मात्र, वारंवार मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने आमची बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागत आहे’, असे संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय हट्टेवार यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले आहे.