जाहिरात व बातमीसाठी संपर्क- +91-98346 60987

13 November 2024

नागरिकांनो सावधान व्हा ! मोफत असलेल्या ‘ ई-रेशनकार्ड ‘ साठी सुद्धा तुम्हाला द्यावे लागू शकतात पैसे

1 min read

बीड: (विशेष प्रतिनिधी)- शासनाने वर्षानुवर्ष पारंपरिक स्वरूपात चालत आलेलं रेशनकार्ड हळूहळू बंद करून आता ऑनलाइन स्वरूपात क्यू आर कोड असलेले रेशनकार्ड स्वस्त धान्य दुकाने, कार्यालय व इतर ठिकाणी पाहायला मिळतील. सदरील कार्ड हे ऑनलाइन असल्यामुळे कोणत्याही ठिकाणी ते सहज उपलब्ध करून देता येईल.

शिधा पत्रिकेचा महत्त्व

शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभ घेण्यासाठी तसेच आधार कार्ड, मतदान कार्ड, यासारखे महत्त्वाचे असणारे दस्तऐवज म्हणजे रेशनकार्ड.‌ या कार्डचा उपयोग रहिवासी पुरावा म्हणून देखील घेता येतो.

सध्या पारंपरिक स्वरूपात असलेल्या पिवळ्या तसेच केशरी व पांढ-या रंगाच्या पुस्तक स्वरूपातील रेशनकार्ड वापरले जाते. हे पुस्तक स्वरूपातील रेशनकार्ड आता बंद करून शासनाने नवीन प्रणाली नुसार ऑनलाइन पद्धतीचं कार्ड वाटप करण्यास सुरुवात केली आहे.

जुन्या केशरी आणि पिवळ्या व पांढ-या रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी नाममात्र शुल्क अवघ्या २० रुपयांत मिळणाऱ्या रेशनकार्डासाठी (शिधापत्रिका) ‘चिरीमिरी’ देण्याची वेळ शहरातील नागरिकांवर येत होती. त्यावर पर्याय म्हणून देखील ऑनलाइन रेशनकार्ड मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तरीही शहरातील ‘ई-सुविधा केंद्र’ वा एजंटांकडून रेशनकार्ड काढण्यासाठी एक ते दोन हजार रुपये द्यावेच लागत आहेत.

बीड शहरासह राज्यातील विविध शहरांत सध्या नागरिकांकडून ई-रेशनकार्ड काढले जात आहे.
रहिवासी असल्याचा पुरावा, आधार, पॅनकार्ड काढण्यासाठी अथवा बँकेत पुरावा म्हणून रेशनकार्ड ग्राह्य धरले जाते. रेशनकार्ड पूर्वी ऑफलाइन पद्धतीने काढण्यात येत होते.

केवळ २० रुपयांमध्ये मिळणाऱ्या रेशनकार्डसाठी ‘चिरीमिरी’ द्यावी लागत असल्याने नागरिकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत होता . एजंट आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे ‘लक्ष्मीदर्शना’ शिवाय काम होत नसल्याची बीड शहर तसेच राज्यातील इतर शहरातील नागरिकांची समस्या होती. राज्यामधील प्रत्येक जिल्हा शहर पातळीवर नागरिकांची लूट केली जात होती. त्यामुळे राज्य सरकारने १७ मेपासून ‘ई-रेशनकार्डा’ची सुविधा सुरू केली आहे. त्याद्वारे एका ‘क्लिक’वर रेशनकार्ड उपलब्ध होण्याची अपेक्षा होती.

मात्र, शहरी भागांत अनेक ठिकाणी त्यासाठी ‘ई-सुविधा’ केंद्रांशिवाय पर्याय नाही. परिणामी, ‘ई-रेशनकार्डा’साठीही नागरिकांची लूट केली जात असल्याचे निरीक्षण पुरवठा विभागाने नोंदविले आहे.

दरम्यान राज्यातील प्रत्येक शहरात क्यूआर कोड’ उपलब्ध करण्यात आले आहेत.

'ई-रेशनकार्ड' मोफत उपलब्ध करण्यात आले आहे.

राज्यामधील प्रत्येक जिल्ह्यांत रेशनकार्ड काढणाऱ्यांसाठी रेशन दुकाने; तसेच विभागीय कार्यालयांमध्ये ‘क्यूआर कोड’ उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. कोड स्कॅन केल्यानंतर रेशनकार्डासाठीच्या पुढील प्रक्रियेच्या अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होते. हा अर्ज संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे पडताळणीसाठी येतो. त्यानंतर त्याला मान्यता दिली जाते.

वीस दिवसांत रेशनकार्ड

अर्जदार अंत्योदय योजनेतील किंवा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील असल्यास त्यासाठी रेशन अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच कुटुंबाचे सर्वेक्षण करावे लागते. त्यामुळे अवघ्या २० दिवसांत रेशनकार्ड उपलब्ध होते. ‘पांढरे रेशनकार्ड पूर्वी सात दिवसांत मिळत होते. आताही त्याच कालावधीत मिळते. रेशनकार्डाला मान्यता मिळाल्यानंतर ते ऑनलाइन डाउनलोड करता येते,’ असेही पुरवठा विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने ‘ई-रेशनकार्ड’ मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले, तरी त्यासाठीही एजंटगिरी वाढली आहे. एजंटांकडून नागरिकांची लूट होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. यामुळे संबंधित विभागाने या कडे लक्ष देवून यावर काही कठोर उपाय योजना कराव्यात अशी मागणी केली जात आहे.