वाढीव टप्पा देण्याबाबत शासन लवकरच निर्णय घेणार., मुख्यमंत्र्यांचे कायम विनाअनुदान शाळा कृती समितीला आश्वासन

मुंबई: (प्रतिनिधी)-राज्यातील विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव टप्पा देण्याबाबत शासन लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल कायम विनाअनुदान शाळा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनामुळे कायम विनाअनुदानित शाळेतील सर्व शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील विनाअनुदान शाळांच्या प्रश्नाबाबत
महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदान शाळा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी काल विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक, २० टक्के, ४० टक्के, व ६० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना पुढील वाढीव टप्पा द्या. कारण या शाळेत काम करणारे हजारो शिक्षक , शिक्षकेत्तर कर्मचारी आजच्या क्षणाला सेवानिवृत्त होत आहेत. २०१६;पासून शाळांना टप्पा अनुदान दिले असते तर प्रत्येक वर्षी टप्पा वाढत गेला असता आज सर्व शाळा १०० टक्के अनुदानित झाल्या असत्या. पण आम्हाला वाढीव टप्प्यासाठी दरवर्षी आंदोलन करावे लागत आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. तसेच यामध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सेवा संरक्षण हे १०० टक्के अनुदानित शाळेमध्ये जसे मिळते तसे मिळणे आवश्यक आहे‌. तसेच शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या ग्राह्य धरून चालणार नाही ही अट शिथिल करणे आवश्यक आहे, कारण दरवर्षी मुले असतात पण एखाद्या वर्षी मुले कमी झाली तर ती शाळा अपात्र करणे योग्य नाही,
तसेच पुणे व अन्य जिल्ह्यामध्ये आवक जावक नोंदी व शालार्थ आयडी बाबत अनेक अधिकारी टाळाटाळ करत असून शिक्षकांना वेठीस धरण्याचे काम अधिकारी करत आसल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. शिवाय सदरील पूर्तता केली असली तरी मुद्दाम काही अधिकारी यांनी लोकांना त्रास देण्याचे काम सुरू आहे, मुख्याध्यापकपद संरक्षित असताना देखील त्या ठिकाणी शाळाच अपात्र करत असल्याचे प्रकार सुरू असून याकडे आपण लक्ष द्यावे ही विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना केली. या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी सर्व प्रश्न शांतपणे ऐकून घेतले व याबाबत लवकरच शिक्षणमंत्र्या समवेत बैठकीचे आयोजन करण्याबाबत सुचना दिल्या. शिवाय हे सर्व प्रश्न लवकरच सोडवू असा शब्द दिला. जे अधिकारी नाहक शिक्षकांना त्रास देत असतील ,व जाणीवपूर्वक काही बाबी करत असतील अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असे सांगितले, याबाबत शिक्षणमंत्री महोदय यांच्या बरोबर चर्चा करू असे सांगितले . दरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्यावर संबंधीत जबाबदारी टाकताना जबाबदारी तुमची आहे, तुम्ही पुढे होऊन
मीटिंगचे आयोजन करा आपण हा विषय लवकरात लवकर सोडवू असे आश्वासित केले आहे त्यामुळे राज्यातील सर्व विनाअनुदान आणि अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सदर भेटीसाठी आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घडवून आणली. यावेळी आ. निरंजन डावखरे, आ. जयंत आसगावकर,आ. कपिल पाटील, यांना भेटून आमचे प्रश्न लवकर सोडवावे ही विनंती केली. सकाळ पासून मुख्यमंत्री यांना भेटण्यासाठी आमदार जयंत आसगावकर व आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री भेटीवेळी आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आमदार निरंजन डावखरे ,आमदार कपिल पाटील, संघटनेचे पदाधिकारी संजय डावरे,सोलापूर चे संग्राम कांबळे, भानुदास गाडे, सावंता माळी, संभाजी आडुरकर,हे विधानभवनात उपस्थित होते.