ग्रामीण भागातील जमीन मालकांना मिळणार मोठा दिलासा राज्यात लवकरच गुंठेवारी पद्धत

पुणे: (वृत्तसंस्था)- एका अंदाजानुसार राज्यातील २० ते २५ % रहिवासी, औद्योगिक, व्यापारिक, रिसोर्ट इत्यादी बांधकामे किंवा सहन जगा हे अधिकृत असतील. म्हणून नाॅन ॲग्रिकल्चर( NA) लेआऊट म्हणजे ( बिगर शेती जमीन ) परवानगी नसलेल्या जमीनीला गुंठेवारीचा पर्याय अमलात आला होता .

मात्र राज्यात गुंठेवारीचा प्रश्न ऐरणीवर असताना महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रे वगळून ग्रामीण भागातील जिरायती आणि बागायती जमिनींच्या गुंठेवारीचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे जिरायती क्षेत्राची २० तर बागायती क्षेत्राची १० गुंठ्याचे गुंठेवारी करता येणार असून त्याची दस्त नोंदणी करणे शक्य होणार आहे.

या संदर्भात राज्याच्या महसूल व वन विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत तसेच त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या कायदा १९४७ मधील कलम पाचच्या पोट कलम ३ नुसार अधिसूचना जारी करण्यात आल्याचे त्यात म्हंटले आहे.

यापूर्वी या कायद्यातील कलमान्वये ज्या अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या त्यात अशंतः फेरबदल करून गुंठेवारीबाबत नव्याने सरकारने ही अधिसूचना जारी केली आहे. सध्या पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरासह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये गुंठेवारीचा प्रश्न अद्याप निकालात निघाला नाही. त्याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी १२ जुलै २०२१ रोजीचे काढलेले परिपत्रक रद्दही केले आहे. तसेच त्याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने बाजू मांडली आहे. अद्याप ते प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे.

त्यातच सरकारने राज्यातील ग्रामीण भागातील गुंठेवारीबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा यांच्या नगरपालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेली क्षेत्रे वगळता राज्यातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आदी सर्व जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागातील जिरायती, बागायती क्षेत्रांचे सुसूत्रीकरण केले आहे.

त्यामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यात सर्व जिरायती क्षेत्राच्या २० गुंठ्याची तर बागायतीची १० गुंठ्याची जागा खरेदी अथवा विकता येणार आहे. किंवा जमिनीचे तुकडे पाडता येणार आहेत, असे अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह जमीन मालकांना दिलासा मिळाला आहे. अवधूत लॉ फाऊंडेशनचे श्रीकांत जोशी म्हणाले, ‘राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे आता बागायती, जिरायती जमिनींच्या तुकडे पाडण्यात सुसूत्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत. हा निर्णय फक्त ग्रामीण भागासाठी लागू असून राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रांना लागू राहणार नाही.