ट्रक चालकांच्या संपामुळे देशभरातील जनतेला करावा लागणार आहे अनंत अडचणींचा सामना

नवी दिल्ली: (वृत्तसंस्था)- केंद्र सरकारने हिट ॲन्ड रन केस प्रकरणी १० वर्षांची शिक्षा आणि ७ लाख रुपय दंडाची तरतूद कायद्यात केली आहे . रस्त्यात होणाऱ्या अपघातानंतर वाहनचालक पळून गेला तर (हिट ॲन्ड रन) त्याला कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या या नव्या कायद्याच्या विरोधात देशभरातील वाहतूकदार आणि ट्रकचालकांनी पुकारलेल्या संपाला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा राष्ट्रीय वाहतूकदार संघटनांनी सोमवारी केला आहे.

अलीकडेच संसदेत मंजूर झालेल्या भारतीय न्यायिक संहिता २०२३ या कायद्यानुसार, हिट ॲन्ड रन प्रकरणांत अपघात होऊन एखाद्या व्यक्तीने पळून जाऊन जखमी व्यक्तीला रस्त्यावर सोडल्यास त्या संबंधित दोषी चालकाला पकडल्यावर ७ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे . यापूर्वी आयपीसी कलम ३०४A अंतर्गत आरोपीला फक्त दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागत होता.

मात्र , अपघात घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीने जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात नेल्यास त्याची शिक्षा कमी होईल ‌. अशी या नवीन कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे . या कायद्याला देशभरातील वाहतूकदारांचा तीव्र विरोध असून या नव्या कायद्यामुळे ट्रकचालक, खासगी बसचालक मोठ्या संख्येने नोकऱ्या सोडत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

संघटनेचे सर्व प्रमुख अधिकारी आज मंगळवारी (२ जानेवारी) रोजी आभासी बैठक घेतील. रस्ता अपघात झाल्यानंतर चालक किंवा त्याच्या मालकाने अपघाताची माहिती दिली तर त्याला हा कायदा लागू होऊ नये. यासाठी सरकारने हेल्पलाइन क्रमांक जारी करावा अशी मागणीही विविध संघटना मार्फत करण्यात आली आहे.

अखिल भारतीय मोटार वाहतूक काँग्रेसने (एआयएमटीसी) हिट ॲन्ड रन कायदा अधिक कडक करण्यास विरोध केला आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार भारतात २८ लाखांहून अधिक ट्रक दरवर्षी १०० अब्ज किलोमीटरहून अधिक अंतर कापतात. देशात ८० लाखांहून अधिक मालवाहू ट्रकचालक आहेत. संघटनेची पुढील मोठी बैठक १० जानेवारीलाही होणार आहे. तोवर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

एआयएमटीसीचे अध्यक्ष अमृत मदान म्हणाले की नव्या कायद्यामागील सरकारचा हेतू चांगला असू शकतो तरी या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. यावर पुन्हा एकदा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वात मोठे योगदान हे वाहतूक क्षेत्र आणि ट्रक चालकांचे आहे. सध्या देशात ट्रकचालकांची मोठी कमतरता आहे, पण केंद्र सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. अशा परिस्थितीत १० वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा अंमलात आली तर लाखो ट्रकचालकांच्या कुटुंबीयांच्या रोजीरोटीचा गंभीर प्रश्न देशात निर्माण होईल.

दिल्ली गुड्स ट्रान्सपोर्ट संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र कपूर म्हणाले की रस्ते अपघातांवरील नवीन कायदा हा तुघलकी कायदा आहे. केंद्राच्या वतीने वाहतूकदारांच्या संघटनांच्या सूचना विचारात घेण्यात आल्या नाहीत. कोणताही अपघात झाला की मोठ्या वाहनाच्या चालकाची चूक सर्रास मानली जाते आणि अनेकदा अपघात झाल्यानंतर ट्रक आणि बस चालकांना मारहाण तसेच वाहनांची जाळपोळही केली जाते.

आधीच देशात मालवाहू ट्रकचालकांची मोठी कमतरता आहे. नव्या कायद्यानंतर शेकडो चालक नोकरी सोडत आहेत. आम्ही मजूर म्हणून काम करू कारण ७ लाख रुपये एवढी रक्कम चालकाकडे कुठून येणार? असा त्यांचा सवाल आहे. हा संप चिघळला तर त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे.

ट्रकचालकांच्या संपामुळे दिल्लीत नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच दूध, भाजीपाला आणि फळांची आवक कमी झाल्याने त्याचा थेट परिणाम भावावर झाला आहे. संपावर तातडीने तोडगा निघाला नाही तर पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरवठा आटत जाईल त्यामुळे स्थानिक वाहतूक आणि सर्वसामान्यांना अत्यंत अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.

दिल्ली सरकारच्या ताब्यातील डीटीसी परिवहन सेवेच्या हजारो बसचालक-वाहकांनीही या कायद्याच्या विरोधात वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी संप पुकारल्याने दिल्लीकरांचे प्रचंड हाल झाले. नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी इंडिया गेट, कर्तव्यपथ, कॅनाॅट प्लेस आदी भागांत सोमवारी दिवसभर झुंडीने लोक येत-जात होते. मात्र डीटीसी बसेस नसल्याने लाखो लोकांची चांगलीच गैरसोय झाली व अनेकांना लांबवर चालत जावे लागले. मध्य दिल्लीच्या रस्त्यारस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. मेट्रोवरही याचा अतिरिक्त ताण आला आहे. तसेच या संपामुळे आणि विविध आंदोलनामुळे देशातील सर्व शहरांमध्ये संकटाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे.